Tony Tschenett
Forderung: „40 Millionen Euro sofort für Entlastung der Bevölkerung“
Nach der Unterzeichnung des Finanzabkommens zwischen Südtirol, Trentino und dem Wirtschafts- und Finanzministerium, bekommt Südtirol über 267 Millionen Euro. Der Vorsitzende des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes (ASGB), Tony Tschenett, fordert nun das Land auf, diese Mittel richtig zu investieren.
„Sofort 100 Euro mehr im Monat für Arbeitnehmer“
Der Kaufkraftverlust ist in Südtirol längst nicht mehr nur das Problem einiger weniger. Darum prescht der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) nun nach vorne. Im Rahmen einer Pressekonferenz forderte der Vorsitzende Tony Tschenett 100 Euro brutto mehr pro Monat in der Lohntüte aller Südtiroler, die in der Privatwirtschaft tätig sind.
Finanzielle Unterstützung für Kinderbetreuung in den Sommermonaten
Der Vorsitzende des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes (ASGB), Tony Tschenett, weist auf den Umstand hin, dass die Südtiroler Tourismuskasse, die Bilaterale Körperschaft für das Handwerk und die Bilaterale Körperschaft für den Tertiärsektor ihren Mitgliedern eine finanzielle Unterstützung für die Kinderbetreuung in den Sommermonaten gewähren.
Behandlung Haushaltsgesetz im Landtag – ASGB fordert andere Prioritätensetzung
Der Vorsitzende des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes (ASGB), Tony Tschenett, ersucht den Südtiroler Landtag anlässlich der Behandlung des Haushaltsgesetzes 2022 am 15. Dezember, den Fokus verstärkt auf die aktuell drängenden Probleme zu lenken und weniger dringliche Investitionen zu verschieben.
ASGB: Der Staat soll seine Hausaufgaben machen, bevor er mit Zwängen kommt!
Der Vorsitzende des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes (ASGB), Tony Tschenett, geht mit der italienischen Regierung, die eine Impfpflicht im Herbst erwägt, sollten bis dahin nicht 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein, hart ins Gericht.
ASGB: Wobi-Präsidentschaft an Italiener nicht nachvollziehbar
Der Vorsitzende des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes (ASGB), Tony Tschenett, kritisiert die Ernennung von Francesca Tosolini als Präsidentin des Institutes für sozialen Wohnbau (Wobi) als Demontage erworbener Rechte der deutschen Volksgruppe in Südtirol.
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